सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला जेल का निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला जेल का निरीक्षण

बंदियों की सुविधाओं, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं विधिक सहायता की हुई समीक्षा

बलौदाबाजार। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार की अध्यक्ष श्रीमती विनीता वॉर्नर की अध्यक्षता में जिला जेल निरीक्षण कमेटी द्वारा जिला जेल, बलौदाबाजार का सघन निरीक्षण किया गया । जिला जेल निरीक्षण कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती विनीता वॉर्नर सहित जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा , पुलिस अधीक्षक गौरव राय एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक पांडेय तथा समस्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान जेल में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किए गए इस निरीक्षण का उद्देश्य बंदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, उन्हें बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना था। इस दौरान बंदियों की स्थिति, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता की समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान जेल में निरुद्ध बंदियों के कौशल विकास हेतु बांस से बनाए जाने वाले फर्नीचर्स जैसे कुर्सी, टेबल,झूला, टोकरी आदि का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु भी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं प्रशिक्षक की व्यवस्था हेतु  निर्देश दिया गया है।

बोर्ड के सदस्यों ने जेल की बैरकों, रसोईघर, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छता व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा एवं खेलकूद गतिविधियों तथा जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी भी ली गई।

निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों को बंदियों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, अधिवक्ता नियुक्ति एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने तथा समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों को आवश्यकतानुसार विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान बंदियों को उनके विधिक अधिकारों एवं संबंधित नियमों की जानकारी भी दी गई।

इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, लोक निर्माण एवं अन्य प्रशासनिक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।