जिले में सरकारी कार्यालयों से प्रीपेड बिजली व्यवस्था की शुरुआत…आयुष और परिवहन विभाग ने कराया पहला रिचार्ज

जिले में सरकारी कार्यालयों से प्रीपेड बिजली व्यवस्था की शुरुआत…आयुष और परिवहन विभाग ने कराया पहला रिचार्ज

पारदर्शिता और ऊर्जा संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

​बलौदाबाजार l राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में विद्युत व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिजली विभाग द्वारा शासकीय कार्यालयों में डिजिटल प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने और प्रीपेड बिजली भुगतान प्रणाली की शुरुआत कर दी गई है।

​इसी कड़ी में आयुष विभाग अंतर्गत शासकीय आयुर्वेद अस्पताल कसडोल और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपने-अपने बिजली खातों को अग्रिम (प्रीपेड) रिचार्ज कराकर इस नई व्यवस्था का विधिवत शुभारंभ किया है।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के जिला कार्यालय में प्रीपेड  बिलिंग हेतु स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही तेज कर दी है। अधिकारियों ने बताया क़ि शासन के निर्देशानुसार प्री -पेड रिचार्ज की प्रक्रियानुसार तिमाही आधार पर तय की गई है।प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करेगा क़ि समस्त विद्युत् कनेक्शन की प्री पेड की प्रक्रिया उसे केंद्रीयकृत  या जिलेवार अथवा डीडीओ वार रखना है।रिचार्ज सम्बंधित विस्तृत जानकारी मोर बिजली एप एवं सीएसपीडीसीएल की वेब साईट पर उपलब्ध रहेगी।किसी भी ग्रुप के रिचार्ज राशि का तीन महीने के समाप्ति के निकट पहुंचने पऱ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करने हेतु एसएमएस या वाहट्सएप द्वारा अनुस्मरण प्रेषित किया किया जायेगा। विभागों द्वारा प्रीपेड रिचार्ज कराने से जिले में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। आयुष एवं पशुपालन विभाग की यह पहल अन्य विभागों और आम उपभोक्ताओं को भी डिजिटल प्रीपेड व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

*​पारदर्शिता और ऊर्जा संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा*-​बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस प्रणाली के लागू होने से न केवल बिजली बिलों के समय पर भुगतान की समस्या खत्म होगी, बल्कि विभाग अपने बिजली खर्च और खपत की रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे।रिचार्ज की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और बहुत सरल है जिससे  कागजी कार्रवाई में लगने वाले समय की बचत होगी।​सटीक खपत प्रबंधन प्रीपेड व्यवस्था से शासकीय विभागों को अपनी बजट योजना और बिजली की खपत को नियंत्रित रखने में आसानी होगी।